चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिर केंद्र सरकार का ध्यान कोविड-19 के संकट के मद्देनजर पंजाब की जरूरतें पूरी करने के लिए लंबित पड़े सभी मामलों की तरफ दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर अपील की कि वह कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में छोटी दुकानों, कारोबार और उद्योगों को खोलने की आज्ञा दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन्हें खोलने में कोविड रोकथाम संबंधी उपायों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।
सोमवार को प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नौ मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए चुना गया था जबकि पंजाब समेत बाकी राज्यों से कहा गया कि वह केंद्र के पास लंबित मामलों और इनके हल के लिए लिखित रूप में भेज दें। केंद्र के समक्ष पेंडिंग राज्य के विभिन्न मुद्दों में से कैप्टन ने जीएसटी के बकाये का 4386.37 करोड़ रुपये जारी करने और राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए राजस्व घाटा अनुदान देने की मांग की।
सीएम की तरफ से अन्य बकाया मामलों में किसानों को मंडियों में रुककर गेहूं लाने के लिए बोनस और प्रवासी मजदूरों के साथ रोजाना काम कर रहे खेत मजदूरों और उद्योगों के मजदूरों को सीधी वित्तीय सहायता देने की मांग भी की गई।
